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बड़ी खबर : राजस्थान में किसानों की कर्जमाफी के बाद, अब बेरोजगारों के आये अच्छे दिन, पढ़े !

3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद फुल फॉर्म में दिखाई दे रही है. जनता के हित में एक के बाद एक कड़े फैसले लेकर एक तरफ विरोधियों के मुंह बंद करने का काम की है, वहीं दूसरी और इस तरह के फैसले से सूबे की जनता को बड़ी राहत मिली है. खबरें मिल रही है की किसानों की कर्जमाफी के बाद राजस्थान सरकार बेरोजगारों को एक नयी सौगात देने जा रही है. चलिए जानते हैं आखिर पूरी खबर क्या है.

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जनता के लिए खुशखबरी

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एमपी में किसानों की कर्जमाफी के बाद अब राजस्थान सरकार बेरोजगारों को बड़ी सौगात देने जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहली कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है. अगर यह बिल पास हो जाता हैं तो सूबे के बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत मिल सकती है. वहीं इस खबर के बाद बीजेपी खेमे में हड़कंप मच गया है. क्योंकि जो काम बीजेपी पिछले 10 साल में नहीं कर पाई वो काम कांग्रेस ने सिर्फ 15 दिन में कर दिखाया है.

कांग्रेस का बड़ा फैसला

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आपकी जानकारी के लिए बता दे की कैबिनेट बैठक में एक संशोधन करके एक बिल बनाया गया है. इस बिल के लागू हो जाने के बाद राजस्थान न्यायिक सेवा में युवाओं को आयु सीमा में बड़ी छूट मिल सकती है. बात दे कि इससे पहले नौकरी करने के लिए कम से कम 23 साल उम्र होना अनिवार्य था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस उम्र सीमा को घटा कर 21 साल करने जा रही है. वहीं अधिकतम उम्र सीमा 35 से बाधा कर 40 करने की तैयारी में है.

सरकार का यह फैसला सराहनीय है…

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कांग्रेस सरकार ने सूबे के विकलांग को विशेष छूट देते हुए सामान्य वर्ग के दिव्यांगों को 10 वर्ष, अनया पिछड़ा वर्ग के दिव्यांगों को 13 वर्ष तक की उम्र में छुट दी जा सकती है. इसके साथ ही
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विकलांगों को उम्र सम्मान में 15 साल की छुट मिल सकती है. खबरों की माने तो राजस्थान सरकार ने न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को 1% आरक्षण देने को तैयार है.

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