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कंप्यूटर व मोबाइल की निगरानी पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को दिया अबतक का सबसे बड़ा झटका !

अक्सर बीजेपी अपनी हरकतों की वजह से सुर्खियों में बनी रहती है. हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब बीजेपी को कोर्ट से झटका लगा है. हाल ही के दिनों में बीजेपी को कोर्ट ने निजता के उल्धन करने के मामले में फटकार लगी थी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी अपनी हरकतों से बाज नही आती है. एक बार फिर पीएम मोदी और पार्टी को कंप्यूटरों की निगरानी की छूट देने वाले फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है.

निजता पर सीधा हमला

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जैसा की हम सबको पता है, मोदी सरकार बीते 4 सालो में देश की हालत बद से बतर करने में कोई कसार नही छोड़े है. निजता से लेकर पर्सनल डाटा लीक करने में बीजेपी अव्वल नंबर पर पहुँच चुकी है. यह कोई पहला मामला नहीं है जब निजता के मुद्दे पर बीजेपी को झटका लगा हो. हाल में ही आधार कार्ड अनिवार्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया था. एक बार फिर निजता के मुद्दे पर कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए मोदी सरकार से 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है.

यह है पूरा मामला

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हाल ही के दिनों में पीएम मोदी ने एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि 10 एजेंसियों के पास किसी भी निजी कंप्यूटर के डाटा को चेक करने का अधिकार दिया जा रहा है. इस फैसले के तहत सरकार जब चाहेगी, आपके पर्सनल डाटा को जांच सकती है. इस मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था. इतना ही नहीं कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि सरकार नागरिकों की निजी आजादी और निजता पर सीधा प्रहार कर रही है.

कोर्ट से बीजेपी को लगा बड़ा झटका

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मिली जानकारी के अनुसार एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस अशोक भूषण की बेच ने याचिका पर फिलहाल रोक लगाते हुए सरकार से 1 महीने के अंदर जवाब मांगा है. बता दे कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी थी कि सरकार देश में अघोषित आपातकाल लगाने को कोशिश कर रही है.

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